Stopped Religious Worship In Courts: ‘बन्द होनी चाहिये अदालतों में धार्मिक पूजा अर्चना, सिर्फ़ संविधान के सामने झुकें’: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका
By- Editor-Farhad Pundir 03/07/2024 · Justice / India
Stopped Religious Worship In Courts: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस. ओका ने यह भी सुझाव दिया है कि, देश की सभी अदालतों में अदालत से जुड़े आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत से पूर्व संविधान…
नई दिल्ली: Stopped Religious Worship In Courts- सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस.ओका ने सुझाव दिया है कि, अदालत से जुड़े कार्यक्रमों में धार्मिक पूजा अर्चना बन्द कर देनी चाहिये, और सिर्फ़ संविधान के आगे झुककर साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना चाहिये।”
मीडिया रिपोर्ट्स में ‘बार एण्ड बेंच’ की रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि “सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस. ओका ने यह भी सुझाव दिया है कि, देश की सभी अदालतों में अदालत से जुड़े आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत से पूर्व संविधान की प्रस्तावना की एक प्रति के सामने झुककर सेक्युलरिज़्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।” (Stopped Religious Worship In Courts)
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका ने यह बात 3 मार्च को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुए एक न्यायालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस एस. अभय ओका ने कहा कि “कभी कभी न्यायधीशों को अप्रिय बातें भी कहनी पड़ती हैं…
आज मैं यहाँ इस अवसर पर कुछ अप्रिय बात कहने जा रहा हूँ, वो ये कि ‘मुझे लगता है कि हमें अदालतों में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक पूजा अर्चना बन्द कर देनी चाहिये, और हमें सिर्फ़ संविधान के आगे झुककर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना चाहिये।” (Stopped Religious Worship In Courts)
उन्होंने कहा “मेरे लिये लोकतान्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिये भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर यह प्रथा शुरु की जानी चाहिये।” उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक आदर्श संविधान दिया है जिस में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है।” (Stopped Religious Worship In Courts)
जस्टिस अभय एस. ओका ने कहा कि “हमारी अदालती व्यवस्था भले ही अंग्रेजों द्वारा बनायी गयी हो, लेकिन यह हमारे अपने संविधान से चलती है, यें अदालतें हमें हमारे संविधान द्वारा ही दी गयी हैं।” (Stopped Religious Worship In Courts)
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