Which States Will Remain Out Of CAA: जानिये भारत के किन राज्यों में नहीं होगा CAA क़ानून लागू, और यहाँ इन राज्यों में CAA लागू न होने के क्या कारण हैं
Which States Will Remain Out Of CAA: CAA क़ानून के दायरे से भारत के कुछ राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार यह CAA क़ानून भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जायेगा…
न्यूज़ डेस्क: Which States Will Remain Out Of CAA- बीते सोमवार की शाम केन्द्र सरकार की ओर से देश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसमें केन्द्र सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़्ग़ानिस्तान से 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व भारत आये ग़ैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जायेगी।
लेकिन CAA क़ानून के दायरे से भारत के कुछ राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार यह CAA क़ानून भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जायेगा। साथ ही इनमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल हैं। (Which States Will Remain Out Of CAA)
जानकारी के अनुसार यह CAA क़ानून पूर्वोत्तर के उन सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया है जहाँ पर देश के अन्य हिस्सों में निवास करने वाले लोगों को यात्रा के लिये ILP परमिट (इनर लाइन परमिट) की ज़रूरत पड़ती है। और यह ILP अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम व मणिपुर में लागू है। (Which States Will Remain Out Of CAA)
गृह मन्त्रालय की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, CAA क़ानून के अन्तर्गत अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आये (मुस्लिमों को छोड़कर) हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को सबसे पहले अपने आपको इन 3 देशों में से किसी एक देश का निवासी साबित करना होगा। (Which States Will Remain Out Of CAA)
इसके लिये शरणार्थियों को पासपोर्ट, जन्म-प्रमाण पत्र, या वहाँ के शैक्षणिक प्रमाण पत्र या वहाँ की सरकार द्वारा जारी किये गये किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र अथवा लाइसेंस, या भूमि के दस्तावेज़ सहित कोई भी कागज़ पेश करने पड़ेंगे, ताकि यह साबित हो जाये कि वह 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों के प्रताड़ित ग़ैर मुस्लिम शरणार्थी हैं। (Which States Will Remain Out Of CAA)
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